राजस्थान पटवारी जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई है। Patwari District Allotment List 2022 को आज दिनांक 6 जुलाई 2022 को जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार पटवारी जिला आवंटन सूची को डाउनलोड करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इस सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सूची के लिए उम्मीदवार काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ और आवंटन सूची जारी हो चुकी है। Patwari District Allotment List 2022

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Patwari District Allotment List 2022 Download Pdf
Patwari District Allotment List 2022 राजस्थान पटवारी आवंटन सूची का पीडीएफ हमने इस पोस्ट के माध्यम से अपलोड कर दिया है इसलिए आप लिंक पर क्लिक करके पटवारी आवंटन सूची का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिला आवंटन सूची के लिए काफी दिन से इंतजार कर रहे थे । आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो गया है अब नीचे दिए गए लिंक से वह पटवारी की जिला आवंटन सूची को देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण निर्देश
- यह नियुक्ति राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकार्डस् ) रूल्स, 1957 एवं राजस्थान राजस्व (भू अभिलेख, भू-प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना / निर्देशों / परिपत्रों के अध्यधीन होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होगें।
- आपको आवंटित सूची अनुसार अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के आपको संलग्न कर दिये जा रहे हैं, जिसकी जांच / सत्यापन मय चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र के दिनांक 15-07-2022 तक अपने स्तर से कर ले।
- चयनित अभ्यर्थियों की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर उनको निदेशक राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर से प्राप्त संलग्न सूची अनुसार स्थाई एवं अस्थाई पटवार प्रशिक्षण विद्यालय में दिनांक 18-07-2022 को प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें समस्त कार्मिकों की कार्यग्रहण दिनांक 18-07-2022 ही रहेगी। इससे पूर्व किसी भी नवचयनित कार्मिक से कार्यग्रहण नहीं करवाया जायें।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जाएगा एवं अन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार संदत्त होगी। उक्त आवंटित पटवारियों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन का भुगतान बजट मद 2029-00-103-02-09 के उपमद 01-संवेतन से संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना है।
- आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, आयुक्त जयपुर, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर एवं जिला कलेक्टर अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र अपनी वेबसाईट पर डालें जिससे दूर दराज पर निवास कर रहे अभ्यर्थी वेबसाईट के माध्यम से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकें।
- जिला मुख्यालय पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने आता है तो उसे तुरन्त एक प्रति उपलब्ध करवाई जायें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करें की अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच कर प्रमाण पत्र उसी दिन अभ्यर्थियों को उपलब्ध करावें, जिससे अभ्यर्थी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत कर सकें।
- अभ्यर्थियों का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जायें।
- आपके जिले में आवंटित अभ्यर्थियों के रोल नम्बर की एक प्रति स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में भी आवश्यक रूप से प्रकाशित करावें, ताकि समय रहते समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जा सके। इसके अतिरिक्त मण्डल से प्राप्त सूची अनुसार अभ्यर्थियों के मोबाईल नम्बर पर एस. एम. एस. द्वारा भी सूचित किया जाने की व्यवस्था करावें ।
- सीधी भर्ती पटवारी प्रतियोगी परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यार्थियों के साथ-साथ आपके जिलें में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में पटवारी के पद पर नियुक्त प्रशिक्षण संस्थानों में कराया जाना सुनिश्चित करावें।
- पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
- प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाऐं स्थाई नही की जायेगी।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्जित करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
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