पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर रोके गए चुनावों पर अब स्थिति स्प्ष्ट होती नजर आ रही है…राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों के चुनाव रूक गए एवं चौथे चरण की अधिसूचना को भी निर्वाचन आयोग ने रोक दिया है लेकिन आज राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा को पत्र लिखते हुए चुनाव 2020 के घटनाक्रम पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सभी नवनिर्मित एवं पुनःगठित ग्राम पंचायत अब अस्तित्व में आ चुकी है तथा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी 7 फरवरी को पूर्ण हो रहा है इसलिए आयोग चुनाव करवाकर संवैधानिक संकट की स्थिति से बचाए।
सचिन पायलट के पत्र की पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
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DCM पायलट ने पत्र में कहा कि आयोग के 9 जनवरी के संसोधित कार्यक्रम के बाद यह स्थिति उतपन्न हो गयी है कि पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो रहा है तथा उससे पूर्व चुनाव नही हो रहे है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 243-ड़(3) के तहत नियम है कि अवधि समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन होना आवश्यक है…ऐसी स्थिति में संवेधानिक संकट की स्थिति से बचाने के लिए चुनाव जरूरी है।
निर्वाचन आयोग के दिनांक 9 जनवरी के संसोधित कार्यक्रम को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
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7 दिन में निकलेंगी दुबारा लॉटरी:-
उपमुख्यमंत्री ने पत्र में जिक्र किया है कि पंचायतीराज विभाग तीनो अधिसूचनाओं दिनांक 15 नवम्बर….1दिसम्बर….एवं 12 दिसम्बर के अनुरूप नवसृजित…पुनर्गठित पंचायतों को सम्मिलित करते हुए लॉटरी पुनः निकालकर 7 दिन के भीतर आयोग को सौंप देंगा।
ग्राम पंचायत की तीनो अधिसूचनाओं को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
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